बिबिसी नेपाल/ मोदीले गत अगष्टमा नेपाल भ्रमणको बेला
पूर्वाधार विकासको निम्ति झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण
नेपाललाई दिने घोषणा गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका
अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नोभेम्वर महिनामा सार्क
सम्मेलनका लागि नेपाल आएका बेला सम्झौता गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त ऋणबाट राम्रो प्रतिफल दिने ठूला आयोजनाहरु छनौट गर्ने सरकारी तयारी भैरहेको बताइएको छ । ऋणको सम्झौता प्रक्रियासँगै सरकारले आयोजना छनौट प्रक्रियालाई पनि अगाडी बढाएको छ। अब त्यस्का
लागि कानूनी परामर्श र सम्भावित आयोजना भएका मन्त्रालयसँग छलफल भैरहेको बताइएको छ।
लागि कानूनी परामर्श र सम्भावित आयोजना भएका मन्त्रालयसँग छलफल भैरहेको बताइएको छ।
छलफल
अर्थ
मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु
मरासिनीले ऋणको सम्झौताका लागी भारत सरकारले पठाएको प्रस्तावमा नेपाल
सरकारले आफ्ना धारणा र त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु उल्लेख गरेर पठाइ
सकेको बताए । नेपालले पठाएको सुझाबहरुमा भारतिय पक्षको धारणा आएपछि ऋण सम्झौताको काम टुङगो लाग्ने उनले बताए।
विगतमा
आयोजना छनोटका क्रममा बजेटलाई साना साना योजनाहरुमा छर्ने गरिएको गुनासाका
माझ यसपालीको रकमलाई भने बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना, मध्यपहाडी
राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, माहाकाली तेस्रो सिंचाई आयोजना, गण्डक आयोजना
जस्ता थोरै तर ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने तर्फ छलफलहरु भैरहेको मरासिनीले
बताए।
उनले भने-“सडक, विद्युत र सिंचाई ३ वटामा गर्ने सहमति भएको छ,
हाम्रो छलफल के मा लक्षित छ भने ठुला र राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने थोरै
आयोजना गर्ने प्रयासमा केन्द्रित छ।”
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साउनको महिनामा नेपाल आएको बेला एक अर्ब डलर ऋण दिने घोषणा संसदमै गरेका थिए । उक्त ऋण १ प्रतिशतको सस्तो ब्याज दरमा दिइने बताईएको छ।
Post a Comment